न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्प; ‘निराशा चिर्दै, भरोसा जगाउँदै’ लैजाने प्रतिबद्धता

काठमाडौं, चैत ६ गते । सरकारमा सहभागी पाँच राजनीतिक दलले ‘न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्प’ सार्वजनिक गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मङ्गलबार आयोजित कार्यक्रममा ‘निराशा चिर्दै, भरोसा जगाउँदै’ लैजाने प्रतिबद्धतासहित न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको हो ।

फागुन २९ गते पाँच राजनीतिक दलबिच नयाँ राजनीतिक समीकरण भएसँगै न्यूनतम कार्यक्रम तयार गर्न कार्यदल बनाएको थियो । पाँच दलबिच भएको सात बुँदे सहमतिका आधारमा कार्यदलले ‘न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्प’ तयार गरेको हो ।

नीति तथा कार्यक्रममा संविधानको मर्म र भावना विपरीत राज्य सञ्चालनमा देखिएका विचलन रोकी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्न विद्यमान आर्थिक शिथिलता, दण्डहीनता एवम् व्यावसायिक निराशालाई चिर्दै जनतामा राज्यप्रति आशा र भरोसा पैदा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । विभिन्न १३ मुख्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता राखिएको छ ।

सरकारले आर्थिक शिथिलता अन्त्य गर्ने, वित्तीय संस्थालाई विसङ्गति मुक्त बनाउने, सार्वजनिक संरचना सुधार गर्ने, छरितो सेवा प्रवाहसँगै सुशासन कायम गर्ने, काम–रोजगारी–उद्यमशीलता र स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षालाई व्यवस्थित गर्ने, भौतिक पूर्वाधार विकास र अन्तर–निकाय समन्वयलाई प्रभावकारी तुल्याउने, ऊर्जा विकास एवम् सूचना र सञ्चार नीतिगत व्यवस्था गर्ने विषय न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैगरी भूमि व्यवस्था, वन–वातावरण, जलवायु अनुकूलन र विपद् व्यवस्थापन, युवा र खेलकुद, पर्यटन, संस्कृति तथा सामाजिक सद्भाव, महिला सहभागिता, सशक्तीकरण र सामाजिक समावेशिता, सङ्क्रमणकालीन न्याय र दिगो शान्ति र राष्ट्रिय हितको रक्षा र स्वतन्त्र तथा असंलग्न परराष्ट्र नीतिलगायत विषय समेटिएको छ ।

कार्यक्रममा पाँच राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू प्रधानमन्त्री तथा नेकपा(माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा(एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको उपस्थिति रहेको छ ।

नेपाली भूमि फिर्ता लिन प्रभावकारी कूटनीतिक प्रयास

सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी, सुस्तालगायतका नेपाली भूमि फिर्ता लिन प्रभावकारी कूटनीतिक प्रयास अगाडि बढाउने भएको छ । सरकारमा सहभागी पाँच राजनीतिक दलले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सार्वजनिक गरेको ‘न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्प’ मा उक्त प्रयास अगाडि बढाउने उल्लेख छ ।

“नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र राष्ट्रियहितको रक्षालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नेछ”, सरकारको योजनामा भनिएको छ, “ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, पञ्चशीलको सिद्धान्त, विश्वशान्तिका मान्यता, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तथा न्यायमा आधारित स्वतन्त्र, तटस्थ र असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्नेछ ।” विदेश सम्बन्ध सञ्चालनमा सार्वभौम समानता, पारस्परिकहित र सम्मानलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी दुवै छिमेकीलगायत सबै मित्रराष्ट्रसँग सन्तुलित, विश्वसनीय र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने, नेपालको भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता र स्वतन्त्रतालाई थप सुदृढ बनाउनेसमेत सत्तारुढ दलको योनजामा रहेको छ ।

“सीमाको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने, नेपालको हित संरक्षण र प्रवद्र्धन हुने गरी विद्यमान सन्धि-सम्झौताको पुनरावलोकन गर्नेछ”, सरकारको योनजामा भनिएको छ, “आवश्यकताअनुसार नयाँ सन्धि-सम्झौता गर्ने, द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय संस्थामा आबद्धता वृद्धि गर्ने, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय सुरक्षा, परराष्ट्र सम्बन्ध, प्रमुख आर्थिक विषय एवम् रणनीतिक पूर्वाधारलगायत राष्ट्रका आधारभूत विषयमा राष्ट्रिय सहमति निर्माणका लागि प्रयास गर्ने, नागरिकता वितरणको कार्यलाई सहज बनाउने रहेको छ ।” साथै सरकारले गैरआवासीय नेपालीको सीप, पुँजी राष्ट्रहितमा प्रयोग गर्दै उनीहरुको जायज चासोको सम्बोधन गर्ने रहेको छ ।

महिलाको न्यायोचित सहभागिता

साझा सङ्कल्प मा राष्ट्रिय जीवनका सबै आयाममा महिलाको न्यायोचित सहभागिता सुनिश्चित गर्ने उल्लेख छ । सङ्कल्पमा भनिएको छ, “लैङ्गिक समानता, सामाजिक समावेशिता र समानता प्रत्याभूत गर्ने एवं महिला सहभागिता र लैङ्गिक समानता सम्बन्धमा आजसम्म हासिल उपलब्धिलाई अझ दिगो, परिणाममुखी र सार्थक तुल्याउने छ ।”

सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षालगायत महिलाका संविधानप्रदत्त हकको कार्यान्वयनका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ । सरकारको योजनामा भनिएको छ, “बालबालिकामाथिको दुव्र्यवहार, महिला हिंसा, मानव बेचबिखन, बलात्कार, बँधुवा श्रम, छुवाछुत, गुण्डागर्दी, लागुपदार्थ दुव्र्यसन, छाउपडी, दाइजो तथा तिलक प्रथाजस्ता सामाजिक विकृति र शोषण सारभूतरुपमा अन्त्य गरी सभ्य समाजको निर्माण गर्नुपर्छ ।”

त्यस्तै बलात्कारसम्बन्धी मुद्दाको दु्रत छिनोफानो गर्न अदालतमा तदनुरुपको व्यवस्था गर्ने र दलित, मुसहर, पिछडा वर्ग, वादी, लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत अल्पसङ्ख्यक जातिलगायतको यौनिक र लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको अधिकार सुरक्षित गर्ने सरकारको योजना रहेको छ ।

राष्ट्रिय पुँजीको विकास

सरकारले स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्दै राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने सङ्कल्प लिएको छ । सरकारमा सहभागी पाँच राजनीतिक दलद्वारा सार्वजनिक ‘न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्प’मा कृषिलाई आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, गरिबी निवारण, औद्योगीकरण, निर्यात व्यापार र आपूर्ति व्यवस्था अभिवृद्धिको प्रमुख क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

भन्सार नियमनका माध्यमबाट समेत स्वदेशी उद्योग र उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने, ज्याला रोजगारी र स्वरोजगार दुवै क्षेत्रमा कामको अवसर सिर्जना गर्ने गरी ‘मेक इन नेपाल’ अभियान सञ्चालन गर्ने सरकारको घोषणा छ । स्वदेशको रोजगारीलाई आकर्षक र मर्यादित बनाइने तथा वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र सीप सिक्ने (स्किल गेन) माध्यम बनाइने साझा सङ्कल्पमा उल्लेख छ ।

रोजगार बैङ्क, स्टार्टअप कोष र व्यवसाय तयारी केन्द्र (बिजनेस इन्कुवेसन सेन्टर) को स्थापना गरी मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल अभियानलाई प्रवर्द्धन गर्ने, रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रमा राज्यको लगानी बढाउने, ‘गिग’ अर्थतन्त्रमा युवाको ‘पार्ट-टाइम’ आबद्धतालाई प्रोत्साहित गर्ने सरकारको योजना छ । उद्योग, व्यापार र सेवालगायत सबै क्षेत्रमा व्यावसायिक वातावरण सिर्जना गरी उद्यमी-व्यवसायीको टुटेको मनोबललाई उठाउने, निजी क्षेत्रका सङ्घकै साझेदारीमा हरेक पालिकामा ‘बजार मिल्दो, युवा केन्द्रित’ सीपमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कृषिमा आधारित उद्योगमा संलग्न हुने नेपालीलाई ऋण तथा सहुलियतका ‘स्किम’ ल्याइने साझा सङ्कल्पमा उल्लेख छ ।

पालिकास्तरमा ‘भूमि बैङ्क’ जस्ता उपायबाट जमिनको व्यवस्था गर्ने, स्थानीय बैङ्क/वित्तीय संस्थामार्फत पुँजीको व्यवस्था गर्ने, सिँचाइ, मल, औजार-उपकरण आदिको प्रबन्ध गर्ने, कृषिउपजको बिमा गर्ने, त्यसको समर्थन मूल्य तोक्ने र व्यावसायिक उत्पादनकर्तासँग अग्रिम खरिद सम्झौतासहितको प्रणाली विकास गर्ने सरकारको योजना छ । व्यवसाय, लगानी र व्यापारसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय ‘बेञ्चमार्किङ’का सूचकाङ्कमा सुधार गर्ने, उद्योग, कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा आयात प्रतिस्थापनसँगै निर्यातको सम्भावना भएका उत्पादनमा आत्मनिर्भरता बढाउने योजना अघि बढाउन तरकारी, फलफूल र माछालगायत खाद्यवस्तु, जुत्ता, सिमेन्ट, आँखाको इन्ट्राओक्युलर लेन्सलगायतका औषधि आदिको उत्पादन र उपयोगलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख छ ।

आर्थिक सम्भाव्यताका रुग्ण उद्योगलाई सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणाअनुरूप पुनः सञ्चलनमा ल्याउने, काम, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाका प्रबन्धबाट सबैका लागि नियमित कमाइ हुने वातावरण बनाउने साझा सङ्कल्पमा उल्लेख छ ।

सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्ग्याउन कानुनी प्रबन्ध

सरकारले मुलुकमा दिगो शान्ति स्थापना गर्नका लागि सङ्क्रमणकालीन न्यायको बाँकी कामलाई टुङ्ग्याउन तत्काल कानुनी प्रबन्ध गर्ने भएको छ । सरकारमा सहभागी पाँच राजनीतिक दलले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सार्वजनिक गरेको ‘न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्प’ मा सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्ग्याउन कानुनी व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।

“दिगो शान्ति प्रक्रियाका पीडितलाई केन्द्रमा राखी तथ्यका आधारमा सत्य स्थापित गर्नुपर्छ”, न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्पमा भनिएको छ, “सत्यका आधारमा न्याय, क्षतिपूर्ति, परिपूरण, माफी र मेलमिलापका माध्यमबाट द्वन्द्व सिर्जित पीडाको सम्बोधन गर्नुपर्छ ।” सरकाले द्वन्द्वकालमा घाइते तथा अङ्गभङ्ग भएका व्यक्तिहरूलाई उपचार, रोजगारी, स्वरोजगारका अवसर र पुनः स्थापनासम्बन्धी कार्य गर्ने जनाएको छ ।

साथै, द्वन्द्वपीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, पुनः स्थापना र परिपूरणको कार्य सम्पन्न गर्नेसमेत सरकारले जनाएको छ । सरकारको उक्त योजनामा तराई-मधेसलगायतका आन्दोलनका क्रममा अन्यायपूर्ण ढङ्गले बन्दी बनाइकालाई सरकार र आन्दोलनकारीबिच भएका सम्झौताअनुरूप कानुनसम्मत ढङ्गले रिहाइ गर्नेसमेत योजना अघि सारेको छ । रासस