१३ अर्ब ३३ करोड सहुलियत ऋण लिने सरकारको निर्णय; राजदूत फिर्ता बोलाउने र नयाँ नियुक्तिको सिफारिस
काठमाडौं, साउन १४ गते । मन्त्रिपरिषद् बैठकले विश्व बैंकबाट प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रमका लागि करिब १३ अर्ब ३३ करोड नेपाली रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण लिने निर्णय गरेको छ।
सोमबार सिंहदरबारस्थित सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा २०८१ साल साउन १० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सहुलियत ऋण लिनेसहित ११ वटा निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिएका छन् ।
उनले विश्व बैंकबाट प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रम पहिलो चरण अन्तर्गत उपलब्ध हुने ७४.६ मिलियन एसडीआर अर्थात १ हजार मिलियन अमेरिकी डलर करिब १३ अर्ब ३३ करोड नेपाली रुपैयाँ बराबरको सहुलियत पूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय भएको बताए ।
सडक सुधार आयोजनाको स्थानीय सरकारको सहयोगमा प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गरी सङ्घ सरकारले मूल्याङ्कन तथा अनुगमन गर्ने बताए ।
मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय योजना आयोगमा अध्यक्ष शिवराज अधिकारीसहित ७ जनालाई नियुक्ति गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो। उनीहरुले शपथ लिएर काम थालेका छन् ।
राजदूत फिर्ता बोलाउने र नयाँ नियुक्तिको सिफारिस
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको बैठकले विभिन्न देशका लागि नेपाली राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने र केही देशका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषदको बैठकपछि गोरखापत्रसँग कुरा गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सो जानकारी दिनु भएको हो ।
सरकारले संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य बेलायत, दक्षिण कोरिया, कतार, भारत, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रिका, रुस, चीन, डेनमार्क, पाकिस्तान, अस्ट्रेलिया, मलेसिया, साउदी अरब, इजरायल, जर्मनी, पाेर्चुगलका लागि नेपाली राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेकाे छ ।
यसैगरी, बैठकले अस्ट्रेलिया, चीन, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रिका, रसियाका नेपाली राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ । अन्य देशका राजदूतलाई यसअघि नै फिर्ता बोलाउने निर्णय भएकाले नेपाली राजदूतको पद रिक्त रहेको छ ।
२२ जना सचिवको सरुवा
सरकारले २२ जना सचिवको सरुवा गरेको छ । सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विभिन्न मन्त्रालय, आयोग तथा निकायमा कार्यरत सचिवहरूको सरुवा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
अर्थ सचिवमा अर्थकै राजश्व सचिव डा. राम प्रसाद घिमिरेले जिम्मेवारी पाएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पुष्टि गरेको छ । अर्थ सचिव मधु कुमार मरासिनी उपराष्ट्रपतिको कार्यालय सरुवा भएका छन् । त्यसैगरी राजश्व सचिव घिमिरेको ठाउँमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव (वाणिज्य) दिनेश घिमिरेलाई ल्याइएको छ।