सरकारको काँधमा असाधारण जिम्मेवारी छ; उच्च शिक्षाका लागि स्वदेशमै अवसर प्रदान गरौँ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ, साउन १५ गते । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकको गम्भीर परिस्थितिमा दुई प्रमुख दलको सहभागितामा सरकार बनेकाले यसलाई असफल हुने छुट नरहेको र छुट हुन नदिइने बताउनुभएको छ ।

नेपाल सरकारका सचिवहरूलाई मङ्गलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा निर्देशन दिनुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले अघिल्लो सरकारबाट काम हुन नसकेको र जनतामा निराशा छाएकाले दुई प्रमुख पार्टीको अगुवाइमा सरकार परिवर्तन गर्नुपरेको आफूले सदनमा विश्वासको मत माग्ने क्रममा पनि स्पष्ट पारिरहेको स्मरण गराउनुभयो ।

“यी दुई पार्टी मुलुकको आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणमा विशेष योगदान दिँदै आएका पार्टी हुन् । राणा कालदेखि राजतन्त्रसम्मको आन्दोलनमा जितेर आएका यी पार्टीको मुलुकको विकास र परिवर्तनका लागि हिस्सा र मुख्य भूमिका छ । त्यसकारण यो सरकारको काँधमा असाधारण जिम्मेवारी छ । यसलाई असफल हुने छुट छैन र कुनै हालतमा असफल हुन दिइँदैन ।” उपप्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूलगायत विशिष्ट पदाधिकारी सहभागी बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “असफल हुँदैन भनेर हामी हातमा हात बाँधेर बसेर आरामले बसेर चाहिँ सफल हुँदैन । भाग्यमा छ भन्दैमा डोकामा दुध दुहेर अडिँदैन । हामीले सफलताको सङ्केत यस आर्थिक वर्षमा दिनुपर्छ । अर्को आर्थिक वर्षमा त्यो सफलता बढाउँदै लानुपर्छ । यो सरकार एक्सन ओरिएन्टेड सरकार हो । देशका लागि केही गरौँ भन्ने अठोट भएको सरकार हो यो । यसले को पक्ष को प्रतिपक्ष भन्ने आधारमा भेदभाव गर्दैन । विना आग्रह मूल्याङ्कन गरेर निर्णयमा जान्छ ।”

यो सरकार पनि कति दिन चल्ने हो र भनेर भ्रम फैलाउनेहरूलाई लक्ष्य गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले सहमति बमोजिम दुई वर्ष पुग्ने एक साता अघि राजीनामा दिने त्यसपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनेर स्थिरता सन्देश दिने स्पष्ट गर्नुभयो ।

“त्यसकारण यो सरकार ढल्ने त के ढलपल पनि हुँदैन । कर्मचारीहरूले ढुक्कले ठिक काम गर्नुस्, सरकारले त्यसको उत्तरदायित्व लिन्छ ।” प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो । उहाँले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकाङ्क्षाबमोजिम जनतालाई प्रभावकारी सेवा दिन, भोकमरी, भ्रष्टाचार र कुशासन हटाउँदै विकासको गतिलाई तीव्रता दिन योजनाबद्ध काम गर्न निर्देशन दिनुभयो ।

उच्च शिक्षाका लागि स्वदेशमै अवसर प्रदान गरौँ : प्रधानमन्त्री ओली

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पुनः संरचना र पाठ्यक्रममा समयानुकूल परिमार्जन गर्दै उच्च शिक्षाका लागि देशमा नै अवसर प्रदान गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

विश्वविद्यालयको मङ्गलबार भएको साधारण सभा बैठक (सिनेट) लाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले समयको मागअनुसार अध्ययन–अध्यापनलाई अनुसन्धानमूलक एवम् प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले ठुलो सङ्ख्यामा विद्यार्थी बिदेसिने क्रमलाई रोक्न स्वदेशमा नै गुणस्तरीय शिक्षामा आफूलाई केन्द्रित गर्न विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वविद्यालयमा विगतमा सेवा आयोगबाट लिइएका परीक्षाको नतिजा प्रकाशन, शिक्षक कर्मचारीको रिक्त दरबन्दीमा नयाँ भर्नाका लागि विज्ञापन गरी जनशक्ति अभाव पूर्ति, विश्वविद्यालय सेवामा प्रवेश गरिसकेका जनशक्तिलाई क्षमता अभिवृद्धि र अनुसन्धानका अवसर प्रदान गर्दै उनीहरूलाई सेवामा कायम राख्नु अहिलेको आवश्यकता भएको बताउनुभयो ।

“यी विषयमा के कति काम भएका छन् भन्ने समीक्षा गर्न पनि जरुरी छ । यदि सुधारको गति सुस्त छ भने यसलाई तीव्रता दिन सबैले आ—आफ्ना ठाउँबाट पहल गर्न म सबैलाई आग्रह गर्दछु”, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक तथा प्रशासनिक कार्यका विविध पक्षलाई मैले नजिकबाट नियालिरहेको छु । विभिन्न माध्यमबाट विश्वविद्यालयका गतिविधिबारे मैले जानकारी लिने गरेको छु । विश्वविद्यालयहरूमा कस्ता समस्या छन्, ती समस्या कसरी उत्पन्न भएका हुन् र तिनको समाधानका लागि विश्वविद्यालयका पदाधिकारी र सरोकारवाला पक्षसँग घनिभूत छलफल आवश्यक छ । सबैको प्रयासलाई र संयोजित ढङ्गले अघि बढाएर समस्याको समाधान गर्नुपर्छ ।”

प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वविद्यालयका नीतिगत र दीर्घकालीन महत्वका विषयमा आवश्यक गृहकार्य गरी चाँडै अर्को सिनेट बैठक गरेर निचोडमा पुगिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । चाँडै अर्को बैठक गरेर नीतिगत विषयमा छलफल गर्ने प्रधानमन्त्रीको उद्घोषलाई सभाका विद्यार्थी प्रतिनिधिले सकारात्मक रूपमा लिएका थिए ।

सिनेट बैठकमा सदस्यले बेरुजुका सम्बन्धमा उठाएको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीले विगतदेखि नै बेरुजु घट्न नसकेकाले २८ अर्ब बेरुजु देखिएको सम्परीक्षण गराइएपछि त्यो रकम घट्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । त्यसमा देखिएका जटिलताका विषयमा बनाउनुपर्ने कानुन निर्माणबारे संसदमा छलफल हुने उहाँले बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारबाट प्राप्त हुने रकमलाई विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट विश्वविद्यालयलाई वितरण हुने भएकाले अनुसन्धानका लागि हाल निर्धारित रकममा कटौती नहुने स्पष्ट गर्नुभयो ।

विश्वविद्यालयमा समावेशिता, सहभागिताका आधारमा परिणाम निकाल्न सक्नेगरी निर्णय हुनुपर्ने निर्देशन प्रधानमन्त्रीले दिनुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले प्राध्यापकको मर्यादा निर्धारण र भूकम्पबाट क्षति भएका क्याम्पसका भवन निर्माणमा तदारुकतासाथ काम गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री रहने कानुनी व्यवस्था नै उपयुक्त हुने तर सभाले नराख्ने निर्णय गरेमा त्यो आफूलाई मान्य हुने बताउनुभयो ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री एवं सहकुलपति विद्या भट्टराई सहभागी बैठकमा प्रस्तुत विभिन्न सङ्कायबाट ६२औँ ग्रेसलिष्टमा समाविष्ट ७३ हजार नौ सय ९५ विद्यार्थीलाई उपाधिका लागि अनुमति दिएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पनि पारित भएको छ ।