केरुङदेखि काठमाडौँ तथा पोखरासम्मको रेल्वे निर्माण विषयमा छलफल
काठमाडौँ, ११ चैत । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’र चीनका उपप्रधानमन्त्री झाङ गोलीबीच केरुङदेखि काठमाडौँ तथा पोखरासम्मको रेल्वे निर्माण, ऊर्जा विकास, पूर्वाधार विकास, तातोपानी नाका पुनःसञ्चालन र दुई देशबीचका अन्य नाका सञ्चालन गर्ने विषयमा आज छलफल भएको छ ।
एसियाका लागि बोआओ मञ्चको वार्षिक सम्मेलनमा भाग लिन आज हाइनान प्रान्तको बोआओ पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री दाहालले चीनका उपप्रधानमन्त्री झाङसँग भएका शिष्टाचार भेटका अवसरमा द्विपक्षीय एवम् क्षेत्रीय विकासलाई ध्यान दिएर चीनले अगाडि बढाउँदै आएको ‘एक क्षेत्र एक मार्ग’(ओबिओआर)का विषयमा नेपालले सहमति जनाउने र त्यस विषयमा चाँडै सम्झौता गरिने वचन दिनुभएको भ्रमणमा सहभागी उहाँका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले राख्नुभएको उक्त विषयमा सहमति जनाउँदै चीनका उपप्रधानमन्त्री झाङले नेपालको आर्थिक विकासमा चीनले निरन्तर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । नेपालले अपनाउँदै आएको एक चीन नीतिप्रति आभार व्यक्त गर्दै उहाँले पछिल्लो समयमा नेपालमा नयाँ संविधान जारी भएकामा खुसी प्रकट गर्नुभयो । चिनियाँ उपप्रधानमन्त्रीले नेपालमा देखिएका समस्या नेपाली राजनीतिक दल एकापसमा मिलेर सल्टाउन सक्षम भएको पनि स्पष्ट गर्नुभयो ।
उहाँले नेपालमा लगानीका लागि सकारात्मक वातावरण बन्दै गएकाले आगामी दिनमा चीनले नेपालको ऊर्जा, रेल एवम् पूर्वाधारका क्षेत्रको विकासमा सहयोग गर्ने विश्वास दिलाउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले बोआओ मञ्चको वार्षिक सम्मेलनको उद्घाटन समारोहलाई शनिबार सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । शनिबार नै उहाँ बेइजिङतर्फ प्रस्थान गर्नुहुनेछ । प्रधानमन्त्री दाहालले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग शिष्टाचार भेट गर्नाका साथै पारस्परिक सम्बन्धलाई अझ सुदृढ एवम् विस्तार गर्ने विषयमा विचार विमर्श गर्नुहुनेछ ।
प्रधानमन्त्रीले बेइजिङ फरेन स्टडिज युनिभर्सिटीले आयोजना गर्ने ‘नेपाल–चीन सम्बन्ध ः समृद्धिका अवसर’ विषयको छलफल कार्यक्रमलाई प्रमुख वक्ताका रुपमा चैत १३ गते सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । सोही दिन उहाँले चिनियाँ व्यापारी समुदायसँग छलफल गर्नाका साथै विश्वविद्यालयको परिसरमा स्थापना हुने नेपाल अध्ययन केन्द्रको उद्घाटन गर्नुहुनेछ ।
भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डल चैत १५ गते चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको ल्हासा पुग्नेछ । त्यहाँ नेपाल र तिब्बत सरकारबीच स्थानीय तहमा विद्यमान द्विपक्षीय संयन्त्र थप क्रियाशील बनाउने विषयमा केन्द्रित रहेर तिब्बत सरकारका नेतासँग छलफल हुने बताइएको छ । रासस