दोस्रो चरणको निर्वाचन जेठ ३१ गते; निर्वाचन दुई चरणमा गर्नाको कारणबारे परामर्श
काठमाडौँ, वैशाख १० गते । सरकारले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र सङ्घीय गठबन्धनमा आबद्ध दलसँग भएको समझदारीअनुसार निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ मा पहिलो चरणको निर्वाचन निर्धारित मितिमा वैशाख ३१ गते र प्रदेश नं १, २, ५ र ७ मा दोस्रो चरणको निर्वाचन आगामी जेठ ३१ गते हुने सञ्चारमन्त्री कार्कीले बताउनुभयो ।
त्यस्तै सरकारले मोर्चा तथा गठबन्धनको मागअनुसार व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई परिमार्जन गरेर तीव्र पथमा पारित गर्ने निर्णय गरेको छ । जसअनुसार संविधानको धारा ७ मा उल्लेखित भाषासम्बन्धी प्रावधानलाई संशोधन गर्ने गरी केही थपघट गरिएको छ ।
शनिबार सरकार र मोर्चा तथा गठबन्धनबीच भाषाका सन्दर्भमा भाषा आयोगले सरकारी कामकाजको भाषा भनी सिफारिस गरेका भाषालाई सरकारले संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्ने सहमति भएको थियो ।
सीमाङ्कनसम्बन्धी सङ्घीय आयोग गठन गर्दा समावेशी र समानुपातिक हुनुपर्ने शब्द थप गर्ने निर्णय गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै धारा २७४ मा संशोधन गर्न प्रदेशको सीमा हेरफेर गर्दा प्रदेशको सहमति लिनुपर्ने प्रावधानको सट्टा प्रदेशको परामर्शमा हेरफेर गर्ने प्रस्ताव राखिएको छ । संशोधन पारित भएपछि सीमाङ्कन आयोग गठन गर्ने नीतिगत निर्णय भएको छ ।
सरकारले संसद्मा रहेको प्रस्तावलाई परिमार्जित गरेर तीव्र पथमा लगेर पारित गराउने निर्णय गरेको छ । आन्दोलनमा रहेका दल निर्वाचनमा सहभागी हुने भएपछि वैशाख ३१ को निर्वाचनमा भाग लिन मनोनयनको मिति केही दिनका लागि थप गर्न निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले प्रदेश नं २ र ५ मा स्थानीय तहको सङ्ख्या थप गर्नका लागि परामर्श गर्न गठन गरेको उपप्रधानमन्त्री कमल थापा तथा मन्त्री शङ्कर भण्डारी, अजय शङ्कर नायक र बोहरा सम्मिलित समितिको कार्यविधिलाई बढाएर अन्य दललाई पनि सहभागी गराएर थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सरकारले मोर्चा र गठबन्धनलाई आन्दोलनको कार्यक्रम तुरुन्त रोकी निर्वाचनमा भाग लिन आह्वान गर्ने र प्रतिपक्षी दललाई परिमार्जित संशोधन प्रस्तावलाई पारित गर्न समर्थन गर्न र निर्वाचनमा सहभागी हुन आह्वान गरेको मन्त्री कार्कीले बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार साँझ भएको वार्ताबाट तीनबुँदे सहमति भएको थियो ।
निर्वाचन दुई चरणमा गर्नाको कारणबारे परामर्श
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सबै राजनीतिक दललाई सहमतिमा ल्याउने प्रयास र स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरणमा गर्नु पर्नाको कारणबारे निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग आज परामर्श गर्नुभएको छ ।
सरकार र आन्दोलनरत मधेस केन्द्रित दलसँग शनिबार भएको सहमतिअनुसार केही प्रदेशमा दोस्रो चरणमा निर्वाचन गर्नुपर्ने भएकाले सो सम्बन्धमा आवश्यक तयारीका बारेमा छलफल गर्नुभएको हो । प्रधानमन्त्री र आयोग पदाधिकारीबीच आज भएको छलफलमा दोस्रो चरणको निर्वाचन र त्यसको तयारीबारे आयुक्तहरुसँग परामर्श गर्नुभएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
शनिबार सरकार र सङ्घीय गठबन्धनबीच भएको सहमति कार्यान्वयन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्रीले आयुक्तसँग परामर्श गर्नुभएको हो । परामर्शकै आधारमा आवश्यक निर्णय गरिने र सोही आधारमा आयोगलाई आग्रह गरिने बताइएको छ । रासस